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लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर बेघर को घर देने के वादे को निभाने के लिए योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके पास आवास नहीं हैं। जिलाधिकारियों से ऐसे परिवारों का ब्योरा भी तलब किया गया है जिनके पास आवास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव 2022 से पूर्व जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा ने सत्ता में आने पर हर बेघर को घर उपलब्ध कराने का वादा किया था। पार्टी ने सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति व जनजाति, घुमंतू जाति, पिछड़े, वंचित व अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि और आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
बीते दिनों यूपी सरकार के विभिन्न विभागों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के समक्ष अपनी कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया था। राजस्व विभाग ने हर बेघर को घर देने की सरकार की मंशा के तहत ऐसे परिवार जिनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे पर आवासीय भूमि देने का लक्ष्य अपनी 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया था।
इस कार्ययोजना को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में ग्रामवार और तहसीलवार ऐसे आवासहीन परिवारों की संख्या बताने के लिए कहा है। ऐसे परिवारों का भी विवरण मांगा है जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।
जिलाधिकारियों से परिषद ने आवासहीन परिवारों को मकान और भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिन परिवारों के पास मकान के लिए जमीन नहीं होती है, राजस्व विभाग उन्हें घर बनाने के लिए ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर देता है।
