Network Today
योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2027 तक 40 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी। यह पैसा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि पर खर्च होगी। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा।
सरकार के मुताबिक वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था पाने के लिए सलाना विकास दर 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी। प्रदेश में हर वर्ष होने वाली जीएसडीपी (ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट) के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47 प्रतिशत करना होगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को बढ़ाकर वर्तमान का 45 प्रतिशत तक ले जाना होगा। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक इकाइयां तो लगेंगी ही साथ में रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होगी।
निवेशकों को लुभाने के लिए इंवेस्टमेंट नीति का खाका तैयार किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नई इकोनॉमी को विभिन्न चरणों में बांटने के साथ इस पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, जिसके हार्ड और साफ्ट दो हिस्से हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक के साथ पॉवर और एनर्जी शामिल है जबकि साफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नियामक, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। वहीं सर्विस में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है।
