निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी – बजट पेश किया

‘बजट पर क्या बोले पीएम मोदी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा. सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है. बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है.

पीएम ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है. इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा. यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा.

उन्होंने कहा, आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है. अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है. श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा.

ये बजट सपनों को पूरा करने वाला- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा. देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम-विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.

यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने वाला- मोदी

पीएम मोदी ने कहा, यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा. यह बजट वंचितों को वरीयता देता है. मैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं.

टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी.

किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा. यहां जानें किसानों के लिए और क्या हुए ऐलान.

एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां

आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी. बता दें कि अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं.
बजट में बड़ा ऐलान, क्या सस्ता, क्या महंगा होगा?

– खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे
– इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे
– विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी.
– देशी किचन चिमनी महंगी होगी
– कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे.
– सिगरेट महंगी होगी

बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात

महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी.  इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.

Education Budget 2023: कैसे काम करती है डिजिटल लाइब्रेरी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्‍चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्‍तकालय की भी घोषणा की गई है. आइये जानते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्‍या है और यह कैसे छात्रों को फायदा पहुंचाएगी.

पर्यटन को लेकर बजट में बड़े ऐलान

50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा. राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा.

पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत, बजट में बड़े ऐलान

– कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी.
– पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी. यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी. इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी

बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान

– केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी.
– युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी

अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे.