दिल्ली के जिस शाहीन बाग़ में नागरिकता कानून का विरोध हुआ था, वहां अतिक्रमण हटाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक टीम आज बुलडोजर के साथ पहुंची थी लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका जमकर विरोध किया. अब डिमॉलिशन ड्राइव को रोककर बुलडोज़र वापस भेज दिए गए हैं. इस बीच, स्थानीय लोगों ने अस्थायी ढांचों को खुद ही हटा लिया है. आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान ने मार्केट एसोसिएशन के साथ समन्वय कर ढांचे हटवाए.
हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राजनीतिक दलों के लोग भी वहां जमा हो गए थे. इसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इससे पहले, जब पुलिस के अधिकारी स्थानीय दुकानदारों से बात कर रहे थे, तभी अतिक्रमण हटाने की मुहिम को रोक दिया गया था.
इससे पहले अतिक्रमण हटाने पहुंचे MCD के कर्मचारियों के हाथों में लाल रंग का रिबन बांधा गया था, ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके. मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध किया. हालांकि, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया था. महिलाओं समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी MCD की कार्रवाई का विरोध किया और लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए थे.
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान भी दल बल के साथ वहां पहुंचे. इनके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता वहां जमा हो गए थे. अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के बहाने बीजेपी राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में कहीं भी अवैध अतिक्रमण नहीं है. उन्होंने कहा कि जो भी अवैध निर्माण थे, उसे उन्होंने खुद हटवाए हैं.
कुछ दिनों पहले दक्षिण निगम में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया था कि SDMC दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अवैध निर्माण को गिराने का अभियान शुरू करेगी. इस संबंध में SDMC ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व DCP को पत्र लिखा था.
बता दें कि जहांगीर पुरी में बुलडोजर चलने के बाद दिल्ली नगर निगम के महापौर और अधिकारी कई इलाकों में अवैध क़ब्ज़े हटाने की तैयारी में है. आज बुलडोजर आने की सुगबुगाहट के बीच सुबह से ही शाहीनबाग इलाक़े में दुकानदार अपना सामान हटाने लगे थे.
कुछ समय पहले ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग का दौरा किया था और कहा था कि यहां जल्द अवैध इमारतों पर बुल्डोज़र चलेगा जबकि दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत फ़ोर्स देने से मना कर दिया था और सलाह दी थी कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई से 10 दिन पहले बताएं.
